Türkiye’de ekonomiye vatandaş cephesinden baktığımızda satın alma gücündeki erimenin önüne geçilemiyor olması, ama bunun dışında zamların ardı arkasının kesilmemesi ve gelirler artmazken, enflasyonda düşüş söylemlerin geliştirilmesi en öne çıkan başlık haline dönüştü.
Öylesine garip bir ülke haline dönüştük ki, yapılan tüm zamların ya KKM gibi bizzat ekonomi yönetimi tarafından yapılan yanlışların faturası, yanlış kabul edilmeden savunuluyor ya da dünyadaki fiyat artışlarından ve serbest piyasadan söz ediliyor.
Fakat örneğin kimse 120 dolarlardaki bir petrol varil fiyatının 80 – 87 dolar aralığına inmesine rağmen, pompa fiyatlarının 7 TL’den 6-7 kat yükseğine çıktığının açıklamasını yapamıyor.
Akaryakıt fiyatı dediğinizde, ‘arabası olan düşünsün’ gibi ya iyi niyetli olmayan ya da ekonomi bilgisinden uzak yaklaşımlar, geçim problemi konuşulduğunda, nüfusun yüzde 10’una bakıp, yüzde 90’ının sefaletini gizleyen ‘restoranlara bakın dolu’ gibi sığ söylemler artık can sıkmaya başladı.
Çünkü örneğin akaryakıta zam geliyorsa, bundan etkilenmeniz için aracınızın olması gerekmez. Yediğiniz ekmekten işe gidip gelirken kullandığınız toplu taşımaya kadar hepsinin maliyetleri ve dolayısıyla fiyatı artar.
Tarım memleketinde 8 kilo karpuzun fiyatı 200 TL tutuyorsa ve kimse bunu görmek istemiyorsa, ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı da çıkıp halen enflasyonun düşmesinden söz ediyorsa, orada ya mizah vardır ya dram.
Geldiğimiz noktada tamamen satın alma gücünü yitirdiği ve sabit bırakılan ya da enflasyon farkı adı altında, gerçek olmayan rakamlar üzerinden fark verilen maaşların olduğu bir ortada bıçak kemiğe dayanmıştır.
Tarım ülkesinde, kıt gelirlerin yüzde 70’i gıda, ulaşım ve kiraya harcanıyorsa, para yetmediği için insanlar boğazlarından kesmeye, kestikleri halde daha az gramaja daha çok para ödemeye başlamışsa, gri listeden çıkma, rakam tutturma ya da diğer hamasi söylemler artık anlamını yitirmiş demektir.
Pompadan tütünlü mamullere kadar durmak bilmeyen zam trafiği içinde, eriyen bir vatandaş bütçesi var. Buna karşılık bahanelere baktığınızda ya fırsatçılardan ya da dünyadaki fiyatlardan söz eden bir ekonomi yönetimi karşımıza çıkıyor.
Oysa bir ay istisna olmakla birlikte, dünya gıda fiyatlarında son bir yıldır düşüş eğilimindeki gıda fiyatlarına karşılık, bizdeki anormal artışların istatistiklere bile doğru yansımazken, market rafında ya da tezgahta tüm hızıyla karşımıza çıkıyor.
Son veriye bakalım. FAO’nun verilerine göre Haziran ayında dünyadaki gıda fiyatları değişmedi. Daha önce bir kez artmış, onun dışında yedi ay üst üste düşmüştü. Bırakın son bir yılı, sadece 5 puan gerilediği söylenerek enflasyon açıklanan haziran ayında pazarda karşılaştığınız fiyatları düşünün.
Türkiye ekonomisi rakam tutturma tutkusuna kapılmış, onu da kimsenin inanmadığı istatistikler üzerinden kovalayan bir yaklaşımdayken vatandaş hem fiyatlara yetişemiyor, hem tabaktaki miktarını azaltıyor. Bu erime değil de, nedir?
[email protected]